भारत में population बढ़ रही है लेकिन voter list घटती क्यों दिख रही है? इस research-based article में आपको मिलेंगे authentic सबूत, Election Commission data, experts की राय और किताबों के सार। जानिए कैसे migration, fake entries हटाना और death records voter count को प्रभावित करते हैं। साथ ही पढ़ें solutions जो future में India के democratic process को और मजबूत बना सकते हैं।
हम चर्चा करेंगे
1) शुरू की बात: गिनती का खेल कहाँ उलझता है
भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ी है। 2024 में भारत की आबादी करीब 1.43 अरब के आसपास आंकी जाती है।
दूसरी तरफ, 2024 के लोकसभा चुनाव में पात्र मतदाता (इलेक्टोरेट) रिकॉर्ड 96.88 करोड़ थे—यानि वोट डालने के लिए रजिस्टर्ड लोग। मगर वोट डालने पहुंचने वालों का हिस्सा (टर्नआउट) 65.79% रहा, जो 2019 के मुकाबले कम था। यहीं से “वोटर घट रहे हैं” का शोर उठता है—जबकि रजिस्टर्ड वोटर बढ़े हैं, कम हुआ है तो आना-जाना (टर्नआउट)।
साफ़ निष्कर्ष:
रजिस्टर्ड वोटर: बढ़े।
मतदान में हिस्सा (टर्नआउट): 2019 से घटा। यहीं से “घट रहे” का भ्रम बनता है।
2) फटाफट डेटा-शीट
कुल वोटर (2024): 96.88 करोड़ (ECI/PIB) ।
कुल मतदान (2024): ~64.2 करोड़ ने वोट डाला; टर्नआउट 65.79% (Election Commission India /Reuters)।
2019 टर्नआउट: ~67% (स्वतंत्रता के बाद सबसे ऊँचे स्तरों में) — 2024 में इसमें कमी दर्ज हुई।
शहरी बनाम ग्रामीण: शहरी इलाकों में “वोटिंग-अपैथी” (उदासीनता) पर बार-बार चिंता जताई गई।
3) “वोटर घट रहे” जैसी धारणा क्यों बनती है?—10 बड़ी वजहें
- शहरी अपैथी (Urban apathy): बड़े शहरों में अक्सर लाइनें छोटी दिखती हैं; कामकाजी दिन, लंबी दूरी, “मेरे एक वोट से क्या होगा” वाला भाव। कई राज्यों/चुनावों में शहरी भागीदारी ग्रामीण से कम पाई गई।
- युवा रजिस्ट्रेशन में गैप: 18–29 की आबादी बड़ी है, पर सब रजिस्टर नहीं होते। हाल के वक्त में “यंग वोट” की हिस्सेदारी व रुझान पर कई अध्ययन हुए हैं—पर चुनाव-दर-चुनाव रजिस्ट्री में खामियाँ और देरी दिखती है।
- पलायन (Migration) की चोट: रोज़गार/पढ़ाई के लिए लोग शहर बदलते हैं; पुराने पते पर नाम रह जाता है, नए शहर में एड्रेस-प्रूफ और समय की कमी से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता। माइग्रेंट वोटर लोकतंत्र की “अनदेखी” आबादी बन जाते हैं।
- मतदाता सूची (Electoral Roll) की गुणवत्ता: डुप्लीकेट/पुराने/मृत नाम हटाने की “डिलीशन ड्राइव” चलती है; कहीं-कहीं वैध नाम भी कट जाते हैं—फिर समय पर बहाली नहीं हो पाती। यह असंतोष और भागीदारी दोनों घटाता है।
- हीटवेव/मौसम और लंबा शेड्यूल: 2024 में कई चरणों में तेज़ गर्मी रही; स्वास्थ्य और सुविधा का रिस्क बढ़ा, turnout पर असर सम्भव।
- जानकारी की कमी: फ़ॉर्म-6 से नाम जोड़ना/सुधारना, बूथ लोकेशन, ज़रूरी डॉक्युमेंट—बहुत से मतदाता आख़िरी वक्त पूछते हैं, जिससे चूक हो जाती है। Election commission Imdia का Voter Helpline App और NVSP पोर्टल हैं—पर जागरूकता असमान है।
- लंबी कतारें/पहुंच-समस्या: मेगासिटीज़ में बूथ तक पहुँच, पार्किंग, कतार प्रबंधन, बूथ घनत्व जैसी चीजें अनुभव को कठिन बनाती हैं—अगली बार लोग आने से कतराते हैं। (इस पर Election commission of India/राज्य CEO दफ़्तरों में सुधार-योजना चलती रहती है।)
- कार्यालय/दुकान का समय: वीक-डे पर वोटिंग/या एक ही दिन में सीमित घंटे—कामकाजी तबके को असुविधा। छुट्टी का पालन/लचीली ड्यूटी हर जगह नहीं। (Election commission India अपीलें और राज्यों के निर्देश रहते हैं, पर पालन-वैरिएशन से असर पड़ता है।)
- राजनीतिक मोहभंग या “नतीजा तय है” की धारणा: कुछ इलाकों में लोगों को लगता है परिणाम पहले से तय—तो turnout नरम हो जाता है। इसे कई विश्लेषकों ने 2024 के शुरुआती चरणों में नोट किया।
- विशेष समूहों की बाधाएँ: दिव्यांग, 85+ वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2024 से घर-घर मतदान (Home Voting) जैसी सुविधा लाई गई—मगर इसकी जानकारी/लॉजिस्टिक्स हर जगह समान नहीं पहुँचे।
4) 15 प्रतिष्ठित आवाज़ें—वे क्या इंगित करती हैं?
नीचे के बिंदु “किसने किस संदर्भ में क्या रेखांकित किया” के संक्षेप हैं; हमने मूल स्रोत/रिपोर्ट का हवाला दिया है—लंबा उद्धरण नहीं, सार।
- भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission India): 2024 में 96.88 करोड़ की ऐतिहासिक इलेक्टोरेट; आह्वान—सब वोट डालें, SVEEP से जागरूकता।
- PIB/सरकारी बुलेटिन: इलेक्टोरेट व चुनाव-तैयारियों के आधिकारिक आँकड़े सार्वजनिक—पारदर्शिता।
- CEC राजीव कुमार (2024): लगभग 64.2 करोड़ मतदाताओं के मतदान को “विश्व रिकॉर्ड” बताया; पर 2019 से टर्नआउट थोड़ा कम—गर्मी सहित वजहें चर्चित।
- S.Y. कुरैशी (पूर्व CEC): शहरी उदासीनता, चुनावी सुधार और पारदर्शिता पर लगातार लिखते-चेताते रहे—शहरी वोट बढ़ाने की ज़रूरत।
- International IDEA: माइग्रेंट वोटर्स की भागीदारी बड़ी चुनौती—रजिस्ट्रेशन/ठिकाने की दिक्कतें turnout घटाती हैं।
- Hindustan Times संपादकीय/रिपोर्टिंग: शहरी वोट-अपैथी पर चेतावनी; शहरों में turnout अक्सर पिछड़ता है।
- Trivedi Centre for Political Data (Ashoka Univ.): राज्यवार/चरणवार डेटा-ट्रेंड्स; 2024 में प्रारम्भिक चरणों में turnout का गिरना बड़ा सिग्नल।
- नीलांजन सिरकार (राजनीतिक वैज्ञानिक): 2014/2019 में बढ़ता turnout कई जगह सत्तारूढ़ के पक्ष में भी जुड़ा दिखा; 2024 के शुरुआती चरणों में गिरावट “राजनीतिक संकेत” के तौर पर पढ़ी गई।
- संजय कुमार (लोकनीति–CSDS): मतदाता व्यवहार/ट्रेंड्स पर निरंतर अध्ययन—2024 में आँकड़ों की सही व्याख्या की ज़रूरत पर बहसें दिखीं।
- प्रणव/दोराब (“The Verdict”): सात दशक के पैटर्न—टर्नआउट, स्विंग, और इलेक्टोरल इकोनॉमिक्स के ठोस निष्कर्ष; डेटा से चलने वाली बहस।
- Ornit Shani: “How India Became Democratic”—यूनिवर्सल फ्रैंचाइज़ और मतदाता सूची की ऐतिहासिक जड़ें; रजिस्ट्रेशन की संस्थागत रीढ़।
- Ruchir Sharma: “Democracy on the Road”—मैदान की नब्ज़; राज्य-दर-राज्य माहौल, टर्नआउट के सामाजिक-आर्थिक फ़ैक्टर।
- The Wire (डेटा स्टोरी): 2024 में टर्नआउट 2019 से नीचे—कारणों में हीटवेव, राजनीतिक धारणा आदि चर्चा में।
- Economic Times रिपोर्टिंग: वोटर-लिस्ट क्लीनअप में बड़ी डिलीशन्स—कहीं वैध नाम भी कटे; भरोसे/भागीदारी पर असर।
- दिल्ली CEO/Election Commission India की गाइडेंस: Voter Helpline App, NVSP, Home Voting (85+, PwD)—सुविधाएँ हैं, पर जागरूकता/क्रियान्वयन में गैप।
5) किताबों से सीख—3 झटपट सार
The Verdict (Prannoy Roy & Dorab Sopariwala):
दशकों के चुनावी डेटा से पैटर्न: टर्नआउट, स्विंग, और कौन-से कारक परिणाम पलटते हैं। बड़ा सबक—डेटा को चरण/क्षेत्र के संदर्भ में पढ़ो, तभी सही निष्कर्ष निकलते हैं; “देश-स्तर औसत” कई बार भ्रम दे देता है।
How India Became Democratic (Ornit Shani):
भारत में वोटर लिस्ट बनना ही लोकतंत्र की नींव रहा—लोग पहले वोटर बने, फिर नागरिक (कागज़ों में)—यही वजह है कि रजिस्ट्रेशन/रोल-क्वालिटी पर निवेश लोकतंत्र को मजबूत करता है।
Democracy on the Road (Ruchir Sharma):
ज़मीन पर चुनाव “एक भारत” नहीं, कई भारतों की कहानी है—स्थानीय समाज-आर्थिक गतिशीलता टर्नआउट/रुझान तय करती है; शहर बनाम गाँव और माइग्रेशन जैसे फैक्टर निर्णायक बनते हैं।
6) तो समाधान क्या हैं?—नीति से लेकर जमीनी नुस्खे
(A) सिस्टम/नीति स्तर पर
- रोल-क्वालिटी ऑडिट: स्वतंत्र ऑडिट, गलत डिलीशन की तेज़ रिकवरी, और रियल-टाइम ट्रैकिंग। (ECI पहले से निरंतर अपडेट करता है; उसे और पारदर्शी/लokal feedback-driven बनाना।)
- माइग्रेंट-फ्रेंडली रजिस्ट्रेशन: हॉस्टल/पीजी/किराएदारों के लिए कागज़ी बाधाएँ हल्की; कैम्पस/औद्योगिक क्लस्टर ड्राइव। (International IDEA इसी गैप को बड़ा मानती है।)
- शहरी GOTV (Get-Out-The-Vote): RWAs, मेट्रो/बस-स्टेशनों पर बूथ-लोकेशन/क्यूआर-हेल्प; वोट-डे पर ट्रैफिक-समाधान/शटल्स।
- हीट-मैनेजमेंट: कूलिंग स्टेशंस, पानी, शेड, मेडिकल सहायता; लोकल समय-सारणी में गर्मी-पीक से बचाव।
- 85+ और PwD के लिए Home Voting का स्केल-अप: सुविधा चली है—अब कवरेज/जागरूकता बढ़ानी होगी।
(B) मतदाता के लिए सीधे काम की बातें
आज ही चेक करें: नाम/पता Voter Helpline App या NVSP पर; गड़बड़ी हो तो Form-8/6 से सुधार/जोड़।
शहर बदला? नया पता जोड़ें, पुराने से डिलीशन कराएँ—दोनों एक साथ करें। (न करने पर आपका नाम “कहीं नहीं” भी रह सकता है।)
बूथ लोकेशन सेव करें: पहले से रूट/समय तय करें; वोट-डे सुबह/शाम ठंडे समय में निकलें (हीटवेव)।
ID तैयार: फ़ोटो-ID, और जरुरत हो तो सपोर्ट डॉक्युमेंट साथ रखें।
पड़ोसी/दोस्तों को साथ लें: शहरी अपैथी तोड़ने का सरल तरीका—“चलो वोट दें” ग्रुप बनाइए।
7) “वोटर घट रहे” की टेस्ट-लिस्ट—आप अपने ज़िले में कैसे परखें?
- ज़िला/PC का 2019 बनाम 2024 टर्नआउट देखें—क्या % गिरा? कितना? (ECI/CEO साइट) ।
- रोल साइज (रजिस्टर्ड मतदाता) 2019–24 में बढ़ा या घटा? (यदि घटा, तो क्या डुप्लीकेट/मृत-नाम डिलीशन या माइग्रेशन भारी रहा?) ।
- शहरी वार्ड बनाम ग्रामीण वार्ड—कहाँ गिरावट अधिक है? शहरी तो नहीं?
- गर्मी/मौसम/लॉजिस्टिक्स—हीटवेव वाले चरणों में गिरावट ज़्यादा तो नहीं?
- युवा (18–29) रजिस्ट्रेशन—कैंपस/इंडस्ट्रियल एरिया में ड्राइव हुए क्या?
यहाँ पढ़े :- जब लोकतंत्र को झकझोरे SIR विवाद: 65 लाख वोटर हटने, SC का आदेश, और बिहार की राजनीतिक जंग
8) आम-भाषा में निचोड़
जनसंख्या बढ़ रही है; रजिस्टर्ड वोटर भी बढ़ रहे हैं। घट रहा है तो कई जगह टर्नआउट—यानि वोट डालने आने वालों का %। वजहें ऊपर हैं—शहरी अपैथी, माइग्रेशन, रोल-गुणवत्ता, मौसम, जानकारी की कमी। समाधान भी सामने हैं—बेहतर रजिस्ट्रेशन, शहरी GOTV, होम-वोटिंग, हीट-प्रबंधन, और मतदाताओं की खुद की थोड़ी तैयारी।
9) कुछ ज़रूरी लिंक/सोर्स जिनसे ये बातें निकलीं
Election Commission India/PIB—इलेक्टोरेट/टर्नआउट: 2024 का कुल इलेक्टोरेट 96.88 करोड़; टर्नआउट ~65.79%; ~64.2 करोड़ ने वोट डाला।
शहरी अपैथी: शहरी टर्नआउट पर लगातार चेतावनी/विश्लेषण।
माइग्रेंट वोटर: भागीदारी की बाधाएँ—International IDEA केस स्टडी।
रोल डिलीशन/गुणवत्ता: बड़े पैमाने पर डिलीशन, चिंताएँ।
रजिस्ट्रेशन/ऐप: NVSP/ Voter Helpline App से नाम जाँच-सुधार।
Home Voting (85+, PwD): 2024 की सुविधा—कवरेज/जागरूकता बढ़े।
किताबें/अध्ययन: The Verdict, How India Became Democratic, Democracy on the Road—भारतीय चुनावों को समझने की तीन मज़बूत खिड़कियाँ।
आख़िरी बात—जनता की भाषा में
“गिनती” का खेल बड़ा सरल है: नाम सूची में है तो वोटर हो; बूथ पर पहुँचे तो वोट पड़ा। नाम बढ़ते जा रहे—ये सिस्टम की काबिलियत है; पर पैर बूथ तक पहुँचें—ये समाज का काम है। शहरों में खासकर, अगर हर मोहल्ला ‘चलो वोट दें’ का चलन बना ले—तो “वोटर घट रहे” जैसी बातें बस व्हाट्सऐप तक सिमट जाएँगी। लोकतंत्र में सबसे महँगी चीज़ ‘आपका एक दिन’ नहीं, आपका ‘एक वोट’ है।
